सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आरक्षण समाप्त करो

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिये निर्देश, उच्‍च शिक्षा में आरक्षण समाप्त किया जाये !!

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उच्च शिक्षण संसथान से आरक्षण को ख़त्म करने की बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में उच्च शिक्षा में प्रवेश को लेकर योग्यता मनको को चुनौति दने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया! हलाकि की ये फैसला 28 अक्टूबर 2015 को लिया गया लेकिन अब तक कोई भी राजनीतिक दाल इसपर अमल करना भी उचित नहीं समझा!

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण समाप्त करने की बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा की आज आज़ादी के 68 साल बाद भी वंचितों को जो सुबिधा उपलब्ध कराई गयी थी उसमे कोई बदलाव नहीं हुआ है जिसका पुनर्वालोकन जरुरी है! अदालत ने केंद्र सरकार से इस मसले पर उचित कदम उठने की बात कही और कहा की इसमें बदलाव बहुत जरुरी है और राष्ट्रहित के दृष्टि से काफी अहम है !

जस्टिस दीपक मिश्र और जस्टिस पि सी पंत ने कहा की विषेशाधिकार दिए जाने के बावजूद भी हालत नहीं बदले है! उन्होंने कहा की चिकित्सा जैसे उच्च संस्थानों के आरक्षण मनको में बदलाव की जरुरत अब समय आ गया है की देश की उच्च शिक्षण संसथान के आरक्षण मनको को बदला जाये ताकि देशवासियो को अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुबिधा मुहैया कराई जा सके!

हलाकि कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी आरक्षण के मनको के समीक्षा और बदलाव करने की बात कही थी, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस वयान को लोगो के सामने गलत तरीके से पेश किया जिसके बाद आरएसएस की राजनीतिक संस्था बीजेपी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को सफाई तक देनी पड़ी और जिसका खामियाजा बीजेपी को अंततः बिहार चुनाव में करारी हार के रूप में भुगतना पड़ा!

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